SIR पर Supreme Court की मुहर: क्या कानूनी मान्यता ने बढ़ाए बहिष्करण के सवाल?

By The Hindu

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सुप्रीम कोर्ट ने निर्वाचन आयोग की एसआईआर प्रक्रिया को स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों की दिशा में कदम माना, लेकिन आलोचकों का आरोप है कि अदालत ने इसके क्रियान्वयन की गंभीर खामियों की पर्याप्त जांच नहीं की। मतदाता सूचियों से करोड़ों नाम हटने, लिंग अनुपात में गिरावट, अल्पसंख्यकों और वंचित समूहों के संभावित बहिष्करण तथा चुनावी नतीजों पर असर के आरोपों के बीच समझिए एसआईआर, सुप्रीम कोर्ट के फैसले और उससे जुड़े संवैधानिक सवालों को। The Supreme Court described the Election Commission’s SIR process as a step toward ensuring free and fair elections, but critics argue that the Court did not adequately examine serious flaws in its implementation. Amid allegations of large-scale deletion of names from voter lists, a decline in gender ratios, the possible exclusion of minorities and marginalized communities, and its potential impact on election outcomes, here is an explanation of what SIR is, what the Supreme Court said, and the constitutional and democratic questions surrounding the issue. #election

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